१५ वर्षांपासून दामदुप्पट परतावा रखडला; ‘सेबी’ विरुद्ध रोहित सेहगल खटला सर्वोच्च न्यायालयात, पिंपळटक्का येथील आशा वर्कर प्रतिनिधींमार्फत माहिती उघडपिंपळटक्का
(विशेष प्रतिनिधी): गुंतवणूकदारांना ‘दामदुप्पट परतावा’ देण्याचे आमिष दाखवून गेल्या १५ वर्षांपासून शेकडो सर्वसामान्य ठेवीदारांचे पैसे अडकून पडल्याचे गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. या फसवणुकीबाबत आमच्या प्रतिनिधीने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर, हे संपूर्ण प्रकरण आधीपासूनच न्यायालयीन प्रक्रियेत अत्यंत गतीने सुरू असल्याची मोठी माहिती समोर आली आहे. पिंपळटक्का गावातील संबंधित कंपनीच्या प्रतिनिधी म्हणून काम पाहणाऱ्या स्थानिक आशा वर्कर महिलांनी आमच्या प्रतिनिधीशी संपर्क साधून, हे प्रकरण सध्या देशपातळीवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) लढले जात असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे.
भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (SEBI) आणि रोहित सेहगल यांच्यात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या या मोठ्या खटल्याची (C.A. No. 005089 / 2019) पुढील सुनावणी येत्या १३ जुलै २०२६ रोजी होण्याची दाट शक्यता आहे.न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे मूळ सत्य आले समोरगेल्या १५ वर्षांपासून हक्काचा परतावा न मिळाल्याने शेकडो गरीब ठेवीदार चिंतेत होते. मात्र, हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने या कायदेशीर लढाईची गती आणि व्याप्ती आता समोर आली आहे. ‘सेबी’ने (SEBI) या फसवणुकीविरोधात आधीच कडक पावले उचलली असून, हा खटला सध्या सर्वोच्च न्यायालयात ‘दिवाळखोरी कायदा २०१६’ (Insolvency and Bankruptcy Code) अंतर्गत प्रलंबित (Pending) आहे.
पिंपळटक्का येथील आशा वर्कर प्रतिनिधींचे म्हणणे पिंपळटक्का गावातील आशा वर्कर, ज्यांनी या कंपनीचे प्रतिनिधित्व केले होते, त्यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले की, हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने कायदेशीर प्रक्रिया आधीपासूनच वेगाने सुरू होती, परंतु त्याची सविस्तर माहिती आता समोर आली आहे. या प्रकरणाची शेवटची सुनावणी १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी माननीय न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि माननीय न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर ‘अंतरिम स्थगिती’ (Ad Interim Stay Matters) आणि नोटीस प्रक्रियेसाठी सूचीबद्ध करण्यात आली होती. तांत्रिक कारणांमुळे त्या दिवशी यावर अंतिम निर्णय होऊ शकला नव्हता.
ठेवीदारांचे लक्ष आता १३ जुलैच्या सुनावणीकडेसर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संगणकीय प्रणालीनुसार, आता या खटल्याची पुढील संभाव्य तारीख १३ जुलै २०२६ ही निश्चित करण्यात आली आहे. आमच्या प्रतिनिधीमार्फत हा संपूर्ण प्रकार समोर आल्यानंतर पिंपळटक्का आणि परिसरातील शेकडो पीडित ठेवीदारांच्या आशा आता पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. गेल्या १५ वर्षांपासून रखडलेल्या या पैशांच्या परताव्याबाबत देशाचे सर्वोच्च न्यायालय काय ऐतिहासिक निर्णय घेणार, याकडे आता संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.
