(विशेष प्रतिनिधी, ‘आय टी कदम बातमी आणि विचार’): राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विनाअट सरसकट कर्जमाफीसंदर्भात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत एक अत्यंत महत्त्वाची आणि सकारात्मक बैठक पार पडली. कर्जमाफीसाठी नेमलेल्या ‘परदेशी समिती’च्या अटी व शर्तींमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता असून, हा अन्याय दूर करण्यासाठी या जाचक अटी तातडीने रद्द करण्याची आग्रही मागणी या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी आकडेवारीसह मुख्यमंत्री महोदयांकडे मांडली.
अटी आणि शर्तींमुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय; आकडेवारीसह मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले!कर्जमाफीसाठी नेमलेल्या परदेशी समितीकडून आलेल्या आकडेवारीनुसार कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली होती. परंतु, सध्या लागू असलेल्या अटी व शर्तींमुळे राज्यातील बहुतांश शेतकरी या लाभापासून वंचित राहतील, हे उपस्थित नेत्यांनी विविध दाखले आणि आकडेवारीनिशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिले.बैठकीत प्रामुख्याने खालील ३ मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली:१. २०१९ मधील कर्जमाफीची मर्यादा: २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच कर्जमाफी देण्याची जी मर्यादा घालण्यात आली आहे, ती अन्यायकारक असून ती वाढवण्यात यावी.२. प्रोत्साहनपर अनुदानाची अट: प्रोत्साहनपर अनुदान मिळवण्यासाठी सलग दोन वर्षे नियमित कर्ज भरण्याची जी अट ठेवण्यात आली आहे, ती शिथिल करण्यात यावी.३. १ रुपयात पीकविमा योजना: आवश्यक ‘ट्रीगर’सह १ रुपयांत पीकविमा योजना अधिक प्रभावीपणे राबवून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात यावा.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सकारात्मक आश्वासनया सर्व गंभीर मुद्द्यांवर सकारात्मक विचार करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकप्रतिनिधींना आश्वासित केले की, पुढील आठवड्यात ‘परदेशी समिती’सोबत या विषयावर विशेष बैठक घेतली जाईल. आमच्या मागण्यांचा विचार करून कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला. या बैठकीतून लवकरच शेतकऱ्यांच्या हिताचा सकारात्मक मार्ग निघेल, अशी आशा नेत्यांनी व्यक्त केली आहे.’शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आमचा प्रामाणिक प्रयत्न सुरूच राहील’बैठकीनंतर उपस्थित नेत्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की,
“शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आमचा हा प्रामाणिक लढा सुरूच राहील. जर या बैठकीतून योग्य तो निर्णय झाला नाही, तर कोणत्याही स्थितीत बळिराजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही अधिक आक्रमक पावले उचलू.
“बैठकीला प्रमुख नेत्यांची उपस्थितीया उच्चस्तरीय बैठकीला सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील प्रमुख चेहरे उपस्थित होते. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे युवा नेते रोहित पवार, राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन, विधानसभेचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह आमदार संदिप क्षीरसागर, आमदार कैलास पाटील, आमदार राजू खरे, आमदार अभिजित पाटील आणि डॉ. अनिकेत देशमुख आदि मान्यवर उपस्थित होते.शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीच्या या लढ्याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, पुढील आठवड्यात होणाऱ्या ‘परदेशी समिती’च्या बैठकीत काय निर्णय होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
